TRUE NEWS MARATHI ONLINE.
कल्याण – कल्याण डोंबिवलीत पालिकेतील अनधिकृत इमारतीचा प्रश्न आणि त्याच नव्याने बोगस रेरा सर्टिफिकेट द्वारे इमारती उभारून हजारो ग्राहकांची केलेली फसवणूक आदी कारणांनी पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. पालिकेवर लागलेला डाग पुसण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ठोस पावले उचलली असून इमारतीच्या बांधकाम परवानगी ऑनलाईन कार्यप्रणाली द्वारे मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यामुळे नागरिकांना घरा बसल्या नव्याने उभारल्या जाणारया इमारतीची इतं:भुत माहिती मिळणार आहे .
पालिका आयुक्तांच्या आदेशाने नगर रचना विभागाने पालिका क्षेत्रातील बांधकाम विकासक व
वास्तू विशारद यांना बिपीएमसी ऑनलाईन परवानगी कार्यप्रणाली बाबत नुकतेच शिबिराचे आयोजन करून प्रशिक्षण देण्यात आले.

बुधवारी केडिएमसीच्या डोंबिवलीतील बालभवन येथील सभागृहात पालिकेच्या आयुक्त डॉ.इंदुरणी जाखड यांच्या आदेशाने नगररचना विभागामार्फत
बिपीएमसी ऑनलाईन (BPMS-online) परमीशन मधील अडी अडचणी दूर करण्यास करीता दिवसभराचे ट्रेनिंग शिबीराचे आयोजीत करण्यात आले होते. प्रशिक्षण शिबिराच्या सुरुवातीला प्रभारी सहा. संचालक नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे यांनी बिपीएमसी( BPMS) चे कायदे तसेच त्यां मागील पारदर्शकतेच्या अनुषंगाने माहिती दिली व जास्तीत जास्त प्रमाणात ऑनलाईन (Online) परमीशन घेण्या बाबत जनजागृती गेली त्यामुळे बनावट परवानग्याना व नागरीकांच्या चे फसवणुकिला आळा बसणार आहे.
सदर ट्रेनिंग करीता महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम विकासक आणी आर्किटेक्चर यांची मोठ्या प्रमाणात उपाली होती व सदरचां कार्यक्रम आयोजित केल्या बद्दल पालिका आयुक्त डॉ.इंदू राणी जाखड व प्र.सहायक संचालक यांचे आर्किटेक्ट असोसिएशन कल्याण डोंबिवली व एम.सी.एच.सी यांनी आभार व्यक्त केले.
मागील एक वर्षाच्या कालावधीत नगररचना विभागाचे कामकाजात अमुलाग्र बदल पालिका आयुक्तांनी करीत बहुता:श विकास कामे मार्गी लावली आहेत. यामध्ये आयुक्तांनी प्रामुख्याने केलेले बदल म्हणजे या विभागात शहर विकास अधिकारी नेमाल्याने मोठ्या प्रमाणात रस्ते विकसी होण्यास तसेच जमीन मालकांना जागा ताब्यात पणे व इतर प्राधिकरणाशी संपर्क साधून तातडीने मार्ग निघत असल्याने सर्व सामान्यात तसेच विकासक व वास्तुविशारदाने नगररचना विभागाने कामकाजावर समाधान व्यक्त केले आहे.प्रभारी सहा. संचालक नगररचनाकार सुरेंद्र टेंगळे हे महापालिकेतील कर्मचारी असून त्यांच्या कार्य प्रणालीच्या अनुभवाचा पुरेपार फायदा नगर रचना विभागास होत असल्याने तांत्रिक व कायदेशीर (लेटीगेशन )अडचणीत अडकून पडलेले पालिकेतील अनेक प्रकल्प मार्गी लावले आहेत.

