नेशन न्यूज मराठी टीम.
रायगड/प्रतिनिधी – मागील काही काळापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल होताना दिसले. मोठ मोठ्या घडामोडी घडल्या. त्यातच राज्याच्या राजकारणात सरकार राजकारणात व्यस्त असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. नेते स्वताच्या स्वार्थासाठी बेडूक उद्या मारताना दिसून येत आहे. संपूर्ण राज्याचे वातावरण गडूळ झाल्याचे दिसून येत आहे. आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. कुणाला कोणते मंत्रिपद याच्याही चर्चा सुरु आहे . त्यातच नवीन पक्ष आता सध्या सत्तेत सहभाही झाला आहे. त्यामुळे नवीनच वळण राजकारणाला आले आहे. त्याच माध्यमातून रायगडचा पालकमंत्री यावरून बरेच वादंग, रुसवे, फुगवे, त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या चर्चा सुरु आहेत. पण खरच पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्याचा पाल्य म्हणून साभाळ करतात का हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील तलवळी येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी खडतर वाटेतून पायपीट करावी लागत आहे. बाजूला असलेल्या दोन आदिवासी वाडीमधून विद्यार्थी शिक्षणासाठी जीव धोक्यात घालून येत असतात. डोंगराळ खडतर वाटेतून तब्बल अर्ध्या तास चालत शिक्षण घेतानाचे चित्र दिसून आले आहे.सरकार फक्त मोठ्या मोठ्या घोषणा करून दुर्बल आदिवासी घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या बाता मारताना दिसुन येत आहे.
पावसाळ्यात गवत आणि पाणीत्याच बरोबर खडतर वाटेतून चालणे मुश्कील होत असल्यामुळे विद्यार्थी शाळेमध्ये दांडी मारतात, त्यातच साप व इतर कीटकांचा पावसात संचार जास्तअसल्यामुळे पालक धोका पत्करत नाही व आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत नाही परिणामी विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होऊन विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
तलवळी ही जिल्हा परिषदेची डिजिटल शाळा असून देखील रस्त्या अभावी विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. त्याचसोबत मुख्य रस्ता हा दूर असल्यामुळे आदिवासी बांधवांना मुलांना रोज शाळेमध्ये सोडणं शक्य होत नाही, त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत.
हि आदिवासी शाळेतील एक परिस्थिती झाली राज्यभर अशा अनेक शाळा आहेत तिथे गोर गरीब विद्यार्थ्याना शाळेत जाण्यासाठी धड रस्ता नाही शालेच्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. छताला गळती लागली आहे. जंगल डोंगरातून वाट काढत विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जात शिक्षण घ्यावे लागत आहे.सरकारने या गरीब विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत हक्काच्या प्रश्ना कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोण सत्तेत येत आणि कोण नाही पालकमंत्री कोण आहे आणि कोण नाही या सर्वांनी काय फरक पडतो.पण धड रस्ता नाही म्हणून शिक्षण घेता येत नाही यामुळे या गरीब आदिवासी मुलांच्या भविष्यात खूप फरक पडतो . हा फरक सरकारने लक्षात घेतला पाहिजे.
